15 में वित्त की राशि में धांधली: बिना काम कराए ने किया लाखों रुपए गबन,
(गरियाबंद ज़िला) … गांव की बुनियादी जरूरतो को पूरा करने सरकार द्वारा जारी 15 में वित्त आयोग की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरपंच सचिव ने अधिकारियों के साथ मिली भगत कर कागजों में ही फर्जी बिल लगाकर फर्जी निर्माण कार्य दर्शाते हुए लाखों रुपए का गबन कर लिया। मामला गरियाबंद जिला के मैनपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धोबनमाल का जहां कागजों पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। निर्माण कार्य की फर्जी भी लगाकर सरपंच ग्राम पंचायत सचिव विनोद बिहारी नागेश के द्वारा अधिकारियों से साठ घाट करते हुए 15वें वित्त का लाखों रुपए गबन कर दिया इस काम को अंजाम देने के लिए सरपंच सचिव ने अधिकारियों से मिली भगत कर कागजों पर ही कार्य को पूर्ण बताया गया है जबकि जमीनी स्तर पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया है ग्राम पंचायत धोबनमाल के सचिव विनोद बिहारी के द्वारा अपने कैश बुक में निर्माण सामग्री खरीदी के नाम पर लाखों का फर्जी बिल लगाया गया हे। जबकि जमीनी स्तर पर कुछ भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा हे। इससे साफ जाहिर होता है। की अधिकारीयों के मिली भगत से ही धोबनमाल पंचायत सरपंच सचिव फल फूल रहे हे। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सरपंच सचिव के इस फर्जीवाड़ी में अधिकारियों ने भी अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। जबकि निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है इस दौरान संबंधित विभाग के उप यंत्री का काम निरीक्षण करते हैं निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा काम पूर्ण होने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है इसके बाद निर्माण कार्य से संबंधित राशि आहरण होता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ अधिकारियों ने घर बैठे ही सब कुछ कागजों में निपटा दिया जिसकी वजह से सरपंच एवं सचिव का काम काफी आसान हो गया उन्होंने अधिकारियों की मिली भगत से सरकार को 15 में वित्त योजना की राशि निर्माण कार्य की आड़ में लाखों का चुनाव लगा दिया गया।
हमारे संवादाता के द्वारा ग्रामीणों से जब बात की गई
ग्रामीण: ग्रामीणों का कहना था यहां विकास की बात तो छोड़िए आज भी आदिवासी क्षेत्र होने के नाम से विकास कोसो दूर है सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है ग्रामीणों के विकास के लिए उस पैसे को सरपंच सचिव अपने निजी कार्य में ही उपयोग कर रहे हे यहां कुछ ग्रामिण् का कहना था कि हमारे धोबन्माल पंचायत में सिर्फ और सिर्फ रोजगार गारंटी के तहत ही कार्य होता है।और किसी भी प्रकार के 14 वे वित 15 वे वित की राशी से किसी भी प्रकार का निमार्ण कार्य नही कराया जाता फिर भी अधिकारीयों के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही किया जाता